वडीलाच्या मालमत्तेवर मुलीचा हक्क, कायदे संपूर्ण माहिती.

 मुलीकडील किती पीडया दावा करू शकतात.

1)      वडिलांच्या संपत्तीवर मुलगी दावा करू शकते. 2)      मुलीकडील नातू दावा करू शकतो. 3)      मुलीकडील नाती दावा करू शकते. 4)      मुलीकडील पणतू दावा करू शकतो. 5)      मुलीकडील पणती दावा करू शकते.

सण २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायदयामध्ये झालेले बदल

वडिलांच्या संपत्तीचा वारसदार हा पूर्वी मुलगाच मानला जायचा हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या तरतुदी नुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये समान हक्क दिले गेले नव्हते . हिंदू कुटुंबामध्ये मुलगा हाच घराचा कर्ता मानला जात असल्यामुळे २००५ आधी तसा कायदा होता. पण ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये असमानता दाखवणारा या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. व हा कायदा नव्याने तयार करण्यात आला. ज्या अंतर्गत मुलामुलींच्या मध्ये मालमत्ता समान विभागली जाऊ शकते. त्यानुसार मुलाचा आणि मुलीचा संपत्तीवर समान हक्क आहे अस निश्चित झालं. जर वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झाली असेल तर त्यावर मुलीचा हक्क नाही, कारण अशा प्रकरणात संपत्ती वाटपात जुने नियम लागू होतात. ही वाटणी रद्द करता येत नाही. हा कायदा हिंदू , बौद्ध , जैन आणि शीख समाजाला लागू होतो.

मृत्युपत्र लिहिण्याच्या आधीच वडिलांचा मृत्यू झाला तर अशा परिस्थितीमध्ये मुलीला वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेमध्ये सामान हक्क मिळू शकतो का?

मृत्युपत्र लिहिण्यापूर्वीच जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मालमत्तेमध्ये समान हक्क असतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा पुरुष वारसांना चार वर्गामध्ये वर्गीकृत करतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवरचा पहिला हक्क पहिल्या वर्गाच्या वारसांचा आहे . यामध्ये विधवा पत्नी, मुली आणि मुले तसेच इतरांचा समावेश असतो. प्रत्येक वारसांना मालमत्तेवर समान हक्क असतो. याचा अर्थ असा की एक मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतो. जर वडिलांनी मृत्यू आधीच मृत्युपत्र तयार केले असेल व वडिलांनी मुलीला स्वतःच्या मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला असेल तर अशा परिस्थितीत मुलगी काहीच करू शकत नाही. व मुलीला वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेमध्ये हक्क नाकारला जातो.

मुलीचे लग्न झालेले असल्यास तिचा माहेरच्या मालमत्तेवरील हक्क संपतो का?

२००५ पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात मुलींकडे हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे सदस्य म्हणून पाहिले जात होते. म्हणजेच लग्नानंतर कागदोपत्री ती तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा भाग नाही असे मानले जायचे . २००५ च्या तरतुदीनंतर हा कायदा बदलण्यात आला . त्यामुळे मुलगी जरी विवाहित असेल तरी तिचा हक्क संपत नाही . मुलीचा जन्म २००५ पूर्वी झाला असेल आणि त्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर - ९ सप्टेंबर २००५ पासून हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा लागू झाली . कायद्यानुसार असे म्हटले आहे की या तारखेच्या आधी किंवा नंतर मुलगी जन्माला आली असली तरी तिच्या भावाला व तिला वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा असेल . दुसरीकडे , ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असतानाच मुलगी आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवू शकते. पण या तारखेपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असता , तर मुलीला पितृत्वाच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही आणि वडिलांनी स्वत : कमवलेली मालमत्तेची त्यांच्या इच्छेनुसार विभागणी केली जाते .

जमिनीची व प्लॉट ची सरकारी मोजणी बाबत संपूर्ण माहिती II Land Measurement Information.

 मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे

•       शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात.

•       या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

•       आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया.

मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क.

•       जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

•       एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

•       त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

•       जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

•       एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

•       त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

ई-मोजणी प्रणाली काय?

•       आता आपण जी प्रक्रिया पाहिली ती ऑफलाईन पद्धतीची आहे. यात शेतकऱ्याचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा भूमी अभिलेख विभाग ऑनलाईन पद्धतीनं जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यालाच ई-मोजणी असं म्हटलं जातं. सध्या यासंबंधीचं सॉफ्टवेअर विकसित करण्यावर काम सुरू आहे.

•       "जमीन मोजणीचा अर्ज करण्यापासून ते मोजणीची नक्कल (प्रत) डाऊनलोड होईपर्यंत सगळी प्रक्रिया शेतकऱ्याला घरी बसून करता यावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ई-मोजणी प्रणाली राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी स्वत: मोजणीचा अर्ज इंटरनेटवरून भरू शकतील. तसंच मोजणीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आली, याचीही माहिती पाहू शकतील."

हक्कसोडपत्र म्हणजे काय II हे कोणाला करता येते II काय आटी आहेत संपूर्ण माहिती.

 हक्कसोडपत्र म्हणजे काय?

हक्कसोडपत्र म्हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने सहहिस्सेदाराने त्याचा त्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवरील स्वत : च्या हिस्स्याचा वैयक्तिक हक्क त्याच एकत्र कुटुंबाच्या सदस्याच्या किंवा सहदायकाच्या लाभात स्वेचोने आणि कायमस्वरुपी सोडून दिल्याबाबत नोंदणीकृत दस्त.

हक्कसोडपत्र कोणाला करता येते?

एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य , सहहिस्सेदार हक्कसोडपत्र करु शकतो . एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार फक्त वारसहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणाऱ्या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वतःच्या हिस्स्याच्या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र , त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात करु शकतो.

हक्कसोडपत्र कोणत्या मिळकतीचे करता येते ?

फक्त आणि फक्त वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणार्‍या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत: च्या हीशाच्या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र करता येते.

हक्कसोडपत्र कोणाच्या लाभात करता येते ?

फक्त त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात हक्कसोडपत्र करता येते . त्या एकत्र कुटुंबाचे सदस्य किंवा सहहिस्सेदार नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात झालेला दस्त हक्कसोडपत्र होत नाही. असा दस्त हस्तांतरणाचा दस्त म्हणून गृहीत धरला जातो व मुंबई मुद्रांक कायदा १ ९ ५८ मधील तरतुदींन्वये मूल्यांकनास व मुद्रांक शुल्कास पात्र ठरतो.

हक्कसोडपत्राचा मोबदला

सर्वसाधारणपणे हक्कसोडपत्र विनामोबदला केले जाते परंतू हक्कसोडपत्र हे मोबदल्यासह असू शकते . मोबदल्यासह असणारे हक्कसोडपत्र त्याच एकत्र कुटुंबातील सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात असल्याने त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही तथापि हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असते त्यामुळे ते नोंदणी शुल्कास पात्र असते व मुंबई मुद्रांक कायदा १९५८ मधील तरतुदींन्वये मूल्यांकनास व मुद्रांक शुल्कास पात्र ठरतो.

हक्कसोडपत्र नोंदनिकृत असावे काय

होय , हक्कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत असणे अत्यावश्यक आहे अन्यथा त्याची नोंद सरकारी दप्तरात होणार नाही. हक्कसोडपत्रामुळे हक्काचे हस्तांतरण होते. मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२ कलम १२३ अन्वये असे बक्षीसद्वारे झालेले हस्तांतरण नोंदणी झालेल्या लेखाने करणे आवश्यक आहे.

हक्कसोडपत्र कसे करावे?

एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवरील हक्क सोडणारा आणि तो हक्क ग्रहण करणारा यांना स्वतंत्रपणे अथवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्यांना संयुक्तपणे त्याच एकत्र कुटुंबातील कोणाही एकाघ्या किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांच्या लाभात हक्कसोडपत्राचा दस्त करता येतो . असा दस्त शासनाने ठरवून दिलेल्या स्टँप पेपरवर लेखी असावा

हक्कसोडपत्राच्या दस्तात कोणत्या गोष्टी या नमूद कराव्यात?

हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून देणार यांची नावे ,वय,पत्ता,धंदा याबाबतचा तपशील

हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून बेणार यांची नावे,वय,पत्ता,धंदा याबाबतचा तपशील

एकत्र कुटुंबाची वंशावळ .

एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे हिस्सानिहाय विवरण .

दोन साक्षीदार,त्यांची नावे,वय,पत्ता,धंदा याबाबतचा तपशील व त्यांच्या स्वाक्षऱ्या दस्ताची नोंदणी हक्कसोडपत्र स्वताच्या हिस्स्याच्या सर्व किंवा काही मिळकतींबाबत करता येते .

हक्कसोडपत्र स्वताच्या हिस्स्याच्या कोणकोणत्या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्या लाभात करीत आहे आणि स्वताच्या हिस्स्याच्या कोणत्या मिळकतींबाबतहक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख हा हक्कसोडपत्रात असावा.यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येत नाही.

हक्कसोडपत्राची मुदत

हक्कसोडपत्र कधीही करता येते

हक्कसोडपत्राची मुदत हक्कसोडपत्राचा दस्त मिळाल्यावर तलाठी काय करतात

हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी हक्कसोडपत्राचा दस्त हा नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करु नये. हक्कसोडपत्राची नोंद करतांना संबंधिताने स्वत:च्या हिस्स्याच्या हिस्स्याच्या कोणकोणत्या मिळकतीबाबत आणि कोणाच्या लाभात हक्कसोडपत्र केले आहे आणि स्वत:च्या हिस्स्याच्या कोणत्या मिळकतींबाबत हक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख फेरफार नोंदीत करावा.यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असले तरच गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी.सर्व हितसंबंधीताना नोटीस बजवावी . अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करणे अवैध आहे.

हक्कसोडपत्र जर एखाद्या महिलेने केले असेल तर काय करावे ? खातेदाराच्या कुटुंबातील महिलेने जर हक्कसोडपत्राचा नोंदणीकृत दस्त करून दिला असेल तर त्या महिलेला प्रश्न विचारून , तिने हक्कसोडपत्राचा दस्त कोणाच्या दबावाखाली केला नाही याची खात्री करावी . हक्कसोडपत्रामुळे तिला मालमतेत हिस्सा मिळणार नाही याची तिला कल्पना दयावी . हिंदू वारसा कायदा १५६ मधील सन २००५ च्या सुधारणेनुसार महिलांनाही मालमतेत समान हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे याचीही तिला कल्पना दयावी. जरूर तर सदर महिलेचा तसा जबाब घ्यावा.

हक्कसोडपत्रानंतर वारस नोंद
 उदाहरण १ :

मयत महादेवरावांच्या नावावर गावात एकच शेतजमीन होती.ते मयत झाल्यानंतर त्यांचे वारस म्हणून त्यांची पत्नी पार्वती,तीन मुले- सुनील  , अनिल  आणि अनिकेत तसेच दोन मुली- अंकिता आणि सुनीता  यांची नावे दाखल झाली.काही दिवसानंतर अंकिता व सुनीता यांनी भावाच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले.कालांतराने पार्वती मयत झाली.आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून सुनील , अनिल आणि अनिकेत याची नावे दाखल करावीत आणि अंकिता आणि सुनीता या दोन वारसांनी दिनांक... रोजी सुनील , अनिल आणि अनिकेत या भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करून दिले आहे त्याची नोंद फेरफार क्रमांक... अन्वये नोंदविलेली आहे असे नमूद करावे.

उदाहरण २:

मयत महादेवरावांच्या नावावर गावात तीन शेतजमिनी,एक घर आणि एक फार्महाउस होते.ते मयत झाल्यानंतर त्यांच्या उपरोक्त पाच मिळकतींना त्यांचे वारस म्हणून त्यांची पत्नी पार्वती,तीन मुले सुनील,अनिल आणि अनिकेत तसेच दोन मुली- अंकिता व सुनीता यांची नावे दाखल झाली.काही दिवसानंतर अंकिता व सुनीता यांनी भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले.या हक्कसोड पत्राची नोंद करतांना, अंकिता व सुनीता यांनी उपरोक्त कोणकोणत्या मिळकतीवरील हक्क सोडला आहे याची सविस्तर नोंद घ्यावी.ज्या मिळकतीवरील हक्क सोडलेला नाही त्याबाबत स्पष्टपणे नमूद करावे . कालांतराने पार्वती मयत झाली.आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून सुनील,अनिल  आणि अनिकेत यांची नावे दाखल करावीत आणि अंकिता व सुनीता या दोन वारसांनी दिनांक ....रोजी सुनील,अनिल आणि अनिकेत या भावांच्या हक्कात ... या मिळकतीवरील हक्कसोडपत्र करून दिले आहे. त्याची नोंद फेरफार क्रमांक दिनांक...अन्वये नोंदविलेली आहे.परंतू या मिळकतीबाबत अलका आणि सुलोचना त्यांनी हक्कसोडपत्र करुन दिलेले नाही त्यामुळे हक्कसोडपत्र करुन न दिलेल्या मिळकतीवर राजेंद्र,विजय आणि अनिल तसेच अंकिता व सुनीता यांचे नाव पर्वतीचे वारस म्हणून दाखल केले आहे असे नमूद करावे

सर्व्हे नंबर II गट नंबर II भूमापन क्रमांक II खासरा क्रमांक म्हणजे काय यात फरक काय आसतो.

 अनेक कागदपत्रात आपण सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक असा उल्‍लेख वाचतो. वस्‍तुत: सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक या संज्ञांचा वापर विशिष्‍ठ योजनांदरम्‍यान केला गेला आहे. त्‍यामुळे त्‍या त्‍या विशिष्‍ठ योजनांचा उल्‍लेख करतांना त्‍या त्‍या विशिष्‍ठ संज्ञेचा वापर करणे अपेक्षीत आहे.

(१) बंदोबस्‍त योजनेदरम्‍यान: सर्व्हे नंबर (स.न.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.
(२) पूनर्मोजणी योजनेदरम्‍यान: भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.
(३) एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान: गट नंबर (गट नं.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.

 

उपरोक्‍त योजनांची थोडक्‍यात माहिती खालील प्रमाणे:

(१) बंदोबस्‍त योजना (सर्व्हे नंबर): 

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ६ मधील कलम ९० ते १०७ मध्‍ये जमाबंदीबाबत तरतूद आहे. जी कार्यपध्‍दती अवलंबून जमाबंदी अधिकारी जमीन महसुलाची रक्‍कम ठरवितो तिला जमाबंदी म्‍हणतात. कलम ९३ अन्‍वये जमाबंदीची मुदत ३० वर्षे असते. त्‍यानंतर पुन्‍हा जमाबंदी अपेक्षीत असते.

इंग्रजांच्‍या काळामध्‍ये राबविण्‍यात आलेली बंदोबस्‍त योजना अथवा करण्‍यात आलेली जमाबंदी तत्‍कालीन इंग्रज सरकारच्‍या कायद्‍यानुसार पार पाडण्‍यात आली होती. पहिली रिव्‍हिजन सेटलमेंट १८८९ ला तर दुसरी रिव्‍हिजन सेटलमेंट नागपुरमध्‍ये साधारणत: १९१० ते १९२० दरम्‍यान राबविण्‍यात आली.

या बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन ऑफसेट, शंकू साखळीद्‍वारे शेत जमिनींची मोजणी करण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे जमिनीचा सारा, आकार, जमा निश्‍चित करण्‍यात आला. व त्‍या अनुषंगाने अभिलेख नकाशे, आकारबंद, बंदोबस्‍त मिसळ, पी-१, पी-२, पी-९ वगैरे तयार करण्‍यात आले. बंदोबस्‍त नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात आहेत. बंदोबस्‍त योजनेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष सविस्‍तर मोजणी सोबतच शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ, व मालकी हक्‍काबाबत चौकशी करण्‍यात आली. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये क्षेत्र/नकाशा/नावामध्‍ये चुका झाल्‍याबाबत तक्रारी नगण्‍य आहेत.

(१.१) बंदोबस्‍त नकाशा: 

बंदोबस्‍त नकाशा हे सन १९१० च्‍या आसपास राबविलेल्‍या बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान तयार केलेले नकाशे होत. हे नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात तयार करण्‍यात आले आहेत.

ज्‍या गावांमध्‍ये अद्‍यापही बंदोबस्‍त योजना प्रचलित आहे तेथे बंदोबस्‍त नकाशाची चार पट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. बंदोबस्‍त नकाशातील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "सर्व्हे नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे म्‍हणतात.

(२) पुनर्मोजणी योजना (भूमापन क्रमांक ): 

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ५ मधील कलम ७९ अन्‍वये पूनर्मोजणी योजना राबवली जाते. इंग्रजांच्‍या काळात राबविण्‍यात आलेल्‍या बंदोबस्‍त योजनेनंतर राज्‍यात बंदोबस्‍त योजना (जमाबंदी) राबविण्‍यात आलेली नाही. शासनाने सन १९७५ च्‍या आसपास बंदोबस्‍त योजनेऐवजी पुनर्मोजणी योजना राबविण्‍याचे प्रयत्‍न झाले होते. पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन, संबंधीत शेतकरी त्‍याच्‍या शेतीची वहिवाट दाखवेल त्‍याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्‍यात आली. परंतु पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये जमिनीचा सारा/आकार नव्‍याने निश्‍चित करण्‍यात आला नाही. तसेच जमिनीच्‍या मालकी हक्‍क व क्षेत्रफळाबाबतही चौकशी करण्‍यात आली नाही. धारकांचे नाव जुन्‍या याजनेतील अभिलेखांवरूनच कायम करण्‍यात आले. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये बर्‍याच चुका झाल्‍याच्‍या तक्रारी आहेत.

पूनर्मोजणी योजने दरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्‍हणजे आकारबंद, गुणाकार बुक, पुरवणी आकारफोड पत्रक, सविस्‍तर मोजणी नकाशे (पी.टी. शीट), ग्राम नकाशे हे आहेत.

पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्‍तर मोजणी नकाशे १:१००० या परिमाणात तर गाव नकाशे १:५००० या परिमाणात आहेत.

राज्‍यात पुनर्मोजणी योजना १९७५ ते १९९५ पर्यंत सुरू होती. याच दरम्‍यान शासनाने एकत्रीकरण योजना राबविण्‍यास सुरूवात केल्‍यामुळे पुनर्मोजणी योजना व एकत्रीकरण योजना ओव्‍हलॅप झाली. त्‍यामुळे एकाच तालुक्‍यातील काही गावांमध्‍ये पुनर्मोजणी योजना तर काही गावांमध्‍ये एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तर काही गावांमध्‍ये दोन्‍हीपैकी कोणतीही योजना नसल्‍यामुळे बंदोबस्‍त योजनाच असल्‍याचे दिसून येते.

(२.१) पुनर्मोजणी नकाशा: 

पुनर्मोजणी नकाशा, सविस्‍तर मोजणी शीट (पी.टी.शीट- प्‍लेन टेबल शीट),

हे १: १००० या परिमाणात असून प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन खातेदाराने दाखविल्‍याप्रमाणे, वहिवाटीप्रमाणे मोजणी करून तयार केलेले नकाशे आहेत. ज्‍या गावात पूनर्मोजणी योजना प्रचलित आहे तेथे पुनर्मोजणी नकाशांच्‍या आधारेच मोजणीची कार्यवाही केली जाते.

पुनर्मोजणी ग्राम नकाशे मात्र १:५००० या परिमाणात आहेत. सविस्‍तर मोजणी शीटला १/५ या प्रमाणात कमी करून ग्राम नकाशे तयार केलेले आहेत. सविस्‍तर मोजणी शीट उपलब्‍ध नसल्‍यास, ग्राम नकाशामधील विशिष्‍ठ भूमापन क्रमांकाच्‍या नकाशाला पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.

पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "भूमापन क्रमांक" असे म्‍हणतात.

(३) एकत्रीकरण योजना (गट नंबर (गट नं.): 

देशाची वाढती लोकसंख्‍या, वारस हक्‍क कायदे, खरेदी-विक्री व्‍यवहार इत्‍यादी कारणांमुळे जमिनींचे लहान-लहान तुकडे पडले. अशा लहान तुकड्‍यांवर शेती करून उत्‍पादन घेणे शक्‍य होत नव्‍हते. त्‍यामुळे हजारो हेक्‍टर जमीन पडीत राहू लागली. या तुकड्‍यांचे एकत्रीकरण करून जमिनीची उत्‍पादकता वाढविण्‍याच्‍या उद्‍देशाने मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्‍यांचे एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अस्‍तित्‍वात आला. या कायद्‍यानुसार प्रत्‍येक विभाग, जिल्‍हा, तालुका येथील स्‍थानिक परिस्‍थिती, जमिनीचा प्रकार, पीक पध्‍दती, सिंचन पध्‍दती इत्‍यादी लक्षात घेऊन प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले. एकत्रीकरण योजना राबवितांना प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन प्रत्‍येक शेत जमिनीची मोजणी करण्‍यात आली. फक्‍त ज्‍या दोन किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त जमिनींचे एकत्रीकरण करण्‍यात आले अशाच जमिनींची प्रत्‍यक्ष मोजणी करण्‍यात आली. एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्‍हणजे एकत्रीकरण पत्रक, ९(१) आणि ९(२) चे नकाशे आणि आकारबंद हे आहेत. एकत्रीकरण योजनेतील नकाशे १:५००० या परिमाणात तयार केलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍या आधारे मोजणी करतांना नकाशाला पाचपट करूनच प्रत्‍यक्ष जागेवर मोजणी करावी लागते.

(३.१) एकत्रीकरण नकाशा: 

एकत्रीकरण नकाशा हे १:५००० या परिमाणात असतात. या नकाशांमध्‍ये ९(१) आणि ९(२) असे दोन प्रकार असतात. ९(१) आणि ९(२) हे मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्‍यांचे एकत्रीकरण नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक आहेत. ९(१)चा नकाशा म्‍हणजे एकत्रीकरणापूर्वीचा नकाशा आणि ९(२) चा नकाशा म्‍हणजे एकत्रीकरणानंतरचा नकाशा. कार्यालयात हे दोन्‍ही नकाशे एकाच पत्रकावर (एकाच शीटवर) एकमेकांवर ओव्‍हरलॅप झालेले असतात. यावर काळ्‍या शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा तर लाल शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेत दिलेला गट नंबर असतो. एकत्रीकरण योजनेत पूर्वीच्‍या दोन किंवा अधिक सर्व्हे नंबर/भूमापन क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून, एकत्रीकरण योजनेमध्‍ये एकच गट क्रमांक तयार झाला असल्‍यास अशी दुरूस्‍ती नकाशावर लाल शाईने केलेली असते.

ज्‍या गावात एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तेथे एकत्रीकरण नकाशांच्‍या पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा पुनर्मोजणी योजनेमधील विशिष्‍ट शेताचा नकाशा कोणताही बदल न होता एकत्रीकरण योजनेनंतरही तसाच असल्‍यास, पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्‍तर मोजणी नकाशा (पीटी शीट) च्‍या आधारे मोजणीची कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे. कारण एकत्रीकरण योजनेमधील १:५००० या परिमाणात असलेला नकाशा पाचपट करण्‍यामध्‍ये चुका होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. एकत्रीकरण योजनेतील ग्राम नकाशासुध्‍दा १:५००० या परिमाणात असतो.

एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "गट नंबर" असे म्‍हणतात.

प्रधान मंत्री गरीब पकेज अंतर्गत 1 लाख 70 हजार करोड रुपये मंजूर.

निर्मला सीतारमण यांची 170000 कोटी पॅकेजची घोषणा केली आहे.

*कुणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी सरकार घेणार असल्याचंही त्यांनी बोलताना सांगितलं आहे. देशातील प्रत्येक गरिबापर्यंत मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असंही त्या बोलताना म्हणाल्या. 

*आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा देण्यात येणार आहे.

*गरजूंच्या थेट खात्यामध्ये मदतीची रक्कम जमा होणार असून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.

*जनधन योजनेतंर्गत महिलांच्या खात्यामध्ये पुढील तीन महिने पाचशे रुपये टाकणार, उज्वला योजना अंतर्गत पुढील तीन महिने मोफत सिलेंडर देण्यात येणार, तर वयोवृद्ध, विधवा, अपंग व्यक्तींना पुढील तीन महिने एक हजार रुपये देण्यात येणार

*देशातील 8 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये टाकले जाणार

*ज्या कंपनीत कमाल 100 कर्मचारी आहेत अशाच कंपनीतील 15 हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांचा पी एफ पुढील तीन महिने सरकार भरणार

*कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात टोल माफी, टोलमाफीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आदेश.

शेतजमिनीच्या सातबाऱ्याला (७/१२) आले नवीन स्वरूप आता हे ७/१२ आणि ८ अ चालणार.

हे ७/१२ आणि ८अ चालणार नाहीत.

तर मित्रानो तुम्हाला माहित डिसेंबर २०१९ मंडे शासनाने १ परिपत्रक काढून त्याद्वारे सांगण्यात आले होते कि ऑनलाईन फक्त बघण्यासाठी (only view) असे वॉटर मार्क असलेले ७/१२ हे आपले सेवा केंद्र चालक आणि सेतू मधून त्यांचा शिक्का मारून देत होते त्याला शासनाने बंदी आणली होती तर त्याप्रकारचे  उतारे आत्ताही चालणार नाहीत.

शासनाने केले ७/१२ आणि ८अ मध्ये हे दोन मोठे बदल.

दिनांक ०३ मार्च २०२० रोजी सरकारने १ शासन निर्णय निगर्मित केला आहे त्यामध्ये असे उल्लेख केला आहे कि ७/१२ आणि ८अ मध्ये खालील प्रमाणे दोन मोठे बदल केले आहे.

ई-फेरफार ह्या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील सध्या ऑनलाईन ई- फेरफार अंतर्गत  जनतेला तलाठ्याकडील लॅपटॉपव्दारेव ऑनलाईन पुरविण्यात  येणाऱ्या  संगणीकृत  गा.न.न. 7/12 व 8अ च्या नकलाांवर महाराष्ट्र शासनाचा लोगो (लमाण दिवा ) कागदाच्या वरच्या बाजूस  मध्यभागी व ई- महाभूमम प्रकल्पाचा लोगो (Water mark) मध्यभागी वापरण्यास शासन याव्दारे परवानगी देत आहे.

अधिक माहितीसाठी हा व्हिडिओ पहा.

शेतकरी कर्ज मफी योजना 2 लखावरील शेतकर्याना २ लाखाचे आनी चालु बाकीदाराना ५०,००० ची कर्ज माफी जाहीर.

नियमीत कर्जफेड करनार्या शेतकर्यासाटी प्रोत्साहनपर अनुदान देणार

जे शेतकरी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात (चालूबाकी दार) अशा शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त रू.50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देणार.

ज्या शेतकऱ्यांची  कर्ज व व्याजाची रक्कम रू.२ लाखांपर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्ज माफ.

ज्या शेतकऱ्यांची कर्ज व व्याजाची रक्कम रु. २ लाखापेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार परंतु २ लाख रुपयाच्या वरची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावीच लागणार (ओटीएस)